महासमुन्द: नए सीएमओ सौरभ शर्मा का नपा उपाध्यक्ष कक्ष में पार्षदों से भेंट, चर्चा तथा स्वागत
उपाध्यक्ष राठी बोले- बरसात से पहले नालियों की सफाई, पानी सप्लाई दो समय नियमित करें
महासमुन्द। नगरपालिका परिषद महासमुन्द में लंबे समय के बाद मुख्य नगरपालिका अधिकारी बतौर सौरभ शर्मा की नियुक्ति उपरांत पालिका के उपाध्यक्ष कक्ष में उपाध्यक्ष देवीचन्द राठी एवं पार्षदों के साथ भेंट एवं विकास कार्यों की चर्चा हुई। सीएमओ को गुलदस्ता भेंटकर स्वागत किया गया।
भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष महेन्द्र सिका, पार्षदगण कल्पना सूर्यवंशी, धनेश्वरी सोनवानी, पप्पू ठाकुर, राजेन्द्र चंद्राकर, सोनधर सोनवानी उपस्थित थे।
बरसात से पहले नाली सफाई के निर्देश
नपा उपाध्यक्ष देवीचन्द राठी ने सीएमओ से चर्चा करते हुए कहा कि बरसात आने वाली है, बड़ी नालियों की सफाई कराई जाए। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर, ठेले-खोमचे वालों को लोन उपलब्ध कराने के लिए मुनादी कराएं तथा शासन के आदेशानुसार सम्मेलन भी कराया जाए।
केन्द्र में मोदी सरकार के सफलतम 12 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर उनकी उपलब्धियों की प्रदर्शनी लगाई जाए।
30 वार्ड के पार्षदों से वार्ड विकास के लिए कार्य योजना मंगाकर शासन को भेजी जाए। जिससे शासन द्वारा विकास कार्यों के लिए महासमुन्द पालिका को अधोसंरचना मद, 15वें वित्त आयोग एवं अन्य फंडों से राशि भेज पाएगी।
पानी और आवास योजना पर जोर
केन्द्र एवं राज्य सरकार की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ शहर के हर जरूरत मंद परिवारों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए। शहर के नजूल सरकारी भूमि में कब्जाधारियों का सर्वे राजस्व एवं नगरपालिका की टीम से होना है। इसके लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से मिलकर टीम बनाई जाए और शहर में सर्वे काम प्रारम्भ कराया जाए। जिससे भाजपा शासन की मंशा अनुरूप नजूल भूमि में बसे परिवारों को मालिकाना हक दिया जा सके और ऐसे परिवारों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल पाएगा।
पानी की समस्या शहर के 30 वार्डों में विकराल बनी हुई है। शहर की जनता पानी को लेकर परेशान है। दोपहर वाला पानी कभी चालू किया जाता है कभी नहीं किया जाता है जिसका कोई औचित्य नहीं है। 3 टाइम के बजाय सुबह-शाम दोनों समय बराबर पानी सप्लाई कराया जाए।
सुशासन तिहार की समस्याएं हों निराकृत
सुशासन तिहार में आई समस्याओं का निराकरण तत्काल कराया जाए। वार्डों से विकास कार्यों के निर्माण की मांगें आई हैं, उन्हें शासन को भेजा जाए। सभी आवेदनों को ऑनलाइन प्रविष्टि कराई जाए जिससे राज्य शासन एवं जिला प्रशासन भी समस्याओं का निपटारा कराने में सहयोग कर सकें
