धान खरीदी अव्यवस्था को लेकर राज्यपाल से मांग, तिथि बढ़ाने कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अन्नू चंद्राकर ने उठाई आवाज
महासमुंद। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी व्यवस्था की बदहाली और किसानों की बढ़ती परेशानियों को लेकर राज्यपाल के समक्ष मांग रखी गई है। भाजपा सरकार पर किसान-विरोधी नीतियाँ अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा गया है कि प्रदेश का अन्नदाता वर्तमान में गंभीर आर्थिक और मानसिक संकट से गुजर रहा है।राज्य के अनेक धान खरीदी केंद्रों में किसानों के टोकन समय पर नहीं काटे जा रहे हैं। वहीं धान खरीदी की लिमिट नहीं बढ़ाए जाने के कारण किसान अपना संपूर्ण धान समर्थन मूल्य पर बेच पाने में असमर्थ हैं। किसानों को बार-बार खरीदी केंद्रों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जिससे समय, श्रम और धन की हानि हो रही है।धान खरीदी की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 निर्धारित किए जाने को अव्यावहारिक बताते हुए कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अनु चंद्राकर ने कहा कि सीमित खरीदी क्षमता, टोकन व्यवस्था की खामियाँ, तकनीकी समस्याएँ और प्रशासनिक लापरवाही के चलते तय समय-सीमा में किसानों का पूरा धान खरीदा जाना संभव नहीं है। इसके चलते किसानों को मजबूरी में औने-पौने दामों पर धान बेचने के लिए विवश होना पड़ रहा है।
अन्नू चंद्राकर ने मांग की है कि किसानों की वर्तमान समस्या को देखते हुए धान खरीदी की तिथि तत्काल बढ़ाई जाए। साथ ही सभी किसानों के टोकन शीघ्र काटे जाएँ, धान खरीदी की लिमिट बढ़ाई जाए तथा खरीदी केंद्रों में व्याप्त अव्यवस्थाओं को जल्द दूर किया जाए।उन्होंने कहा कि यदि किसानों की समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया, तो इसका सीधा असर अन्नदाता की आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी।
