जुमलेबाज सरकार 2 माह में ले चुकी 9 हजार करोड़ का कर्ज : विनोद चंद्राकर
किसानों को 3100 का भुगतान, 500 में सिलेंडर का पता नहीं फिर कर्ज की आवश्यकता क्यों पड़ रही
महासमुंद। पूर्व संसदीय सचिव व महासमुंद विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार कार्यकाल के दाैरान कर्ज को लेकर हाय-ताैबा मचाने वाले भाजपाई आज खुद के सरकार द्वारा लिए जा रहे रिकार्ड तोड़ कर्ज पर माैन साधे बैठे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल में अनगिनत जनहित के योजनाएं बनी, जिसका सीधा लाभ गरीब से गरीब वर्ग के व्यक्ति तथा छोटे सीमांत कृषकों को मिला। श्री बघेल के प्रयासाें से ही छत्तीसगढ़ में धान का वाजिब दाम किसानों को मिला। भाजपा के 15 वर्षीय कार्यकाल में किसानों को धान का सही दाम नहीं मिला। भूपेश कार्यकाल में प्रदेश में विभिन्न विकास कार्यों सहित किसानों, मजदूरों, युवाओं को भटकना ना पड़े इस हेतु उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा किए गए। केंद्र सरकार से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने तथा विभिन्न टेक्स के राज्यांश केंद्र द्वारा नहीं दिए जाने के कारण भूपेश सरकार काे कर्ज लेना पड़ा।
श्री चंद्राकर ने कहा कि वर्तमान में राज्य व केंद्र में भाजपा की सरकार है। इसके अलावा भूपेश कार्यकाल के दाैरान बनाए गए सभी जनकल्याणकारी योजनाओं को भाजपा द्वारा बंद किया जा चुका है। हर तरह की राहत और सब्सिडी बंद कर दी गई है, फिर कर्ज लेने की आवश्यकता क्योंं पड़ रही है यह सरकार को बताना चाहिए। विष्णु सरकार ने 16 जनवरी 2024 को 2000 करोड़, 23 जनवरी 2024 को 1000 करोड़, 30 जनवरी 2024 को 1000 करोड़, 6 फरवरी 2024 को 1000 करोड़ और 13 फरवरी 2024 को 4000 करोड़ इस तरह से लगभग एक माह के भीतर ही कुल 9000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया है। और अब चर्चा है कि 4000 करोड़ का अतिरिक्त कर्ज लेने की तैयारी कर रही है। उक्त 4 हजार करोड़ को भी जोड़ा जाए तो महज 2 माह में ही 13 हजार करोड़ का रिकार्ड तोड़ कर्ज लेने वाला प्रदेश का यह पहला सरकार होगा।
श्री चंद्राकर ने आगे कहा कि साय सरकार से न प्रदेश सम्हल रहा है और न ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था। इस सरकार के ढाई महीने बीत जाने के बावजूद भी छत्तीसगढ़ के किसानों को धान की 3100 रुपया प्रति क्विटंल की दर से एक मुश्त भुगतान अब तक नहीं मिला। सरकार को प्रदेश की जनता को बताना चाहिए कि आखिर 5 बार में लिए गए 9000 करोड़ रूपए गया कहां? बेरोजगारी भत्ता और किसान न्याय योजना की बकाया चौथी किस्त का पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा जो बजट प्रावधान किया गया था वह राशि भी साय सरकार ने हड़प लिए। विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपाईयों द्वारा 500 रूपए में गैस सिलेंडर देने का वादा अब जुमला हो चुका है। भाजपा की सरकार खुद की योजनाएं तो लागू नहीं कर पा रहे हैं, उल्टे पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की राहत और सब्सिडी बंद करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 27 लाख से अधिक महिलाएं गोठानों के माध्यम से आजीविका कमा रही थी उन पर भी ग्रहण लगाने का काम, जनविरोधी विष्णुदेव साय सरकार कर रही है।
