प्रधानमंत्री आवास योजना के अपूर्ण कार्यों पर प्रशासन का कड़ा रुख-40 हितग्राहियों पर जमानती वारंट जारी-197 पर चल रहा वसूली प्रकरण
आरंग। रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के कड़े निर्देशों के बाद स्थानीय प्रशासन प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत राशि लेकर निर्माण कार्य अधूरा छोड़ने वाले हितग्राहियों पर लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। कलेक्टर ने जिले के ऐसे सभी हितग्राहियों के विरुद्ध एसडीएम न्यायालय में वसूली प्रकरण दर्ज कर निर्माण कार्य पूर्ण कराने अथवा प्राप्त राशि वापस जमा कराने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं।इसी कड़ी में एसडीएम आरंग श्रीमती अभिलाषा पैकरा के न्यायालय में कुल 249 प्रकरण दर्ज किए गए। प्रशासनिक सख्ती के चलते इनमें से 52 हितग्राहियों ने अपने आवास का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है। वहीं शेष 197 प्रकरणों में कार्रवाई जारी रखते हुए लगभग 40 हितग्राहियों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए गए हैं।एसडीएम श्रीमती अभिलाषा पैकरा ने दो टूक शब्दों में कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत शासन द्वारा पात्र परिवारों को पक्के मकान के लिए राशि उपलब्ध कराई जाती है। यदि हितग्राही तय समय सीमा में कार्य पूर्ण नहीं करेंगे या शासकीय राशि का दुरुपयोग करेंगे, तो उनके खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कानूनी और वसूली की कार्रवाई जारी रहेगी।
विनोद गुप्ता-आरंग
