रायपुर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में आधारभूत संरचना के विकास को नया आयाम मिलने जा रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्री तथा भटगांव विधायक लक्ष्मी राजवाड़े के सतत् प्रयासों से लोक निर्माण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल 48 करोड़ 72 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इस राशि से जिले में महत्वपूर्ण सड़कों और पुलों का निर्माण किया जाएगा, जिससे क्षेत्र की कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को नई रफ्तार मिलेगी
प्रमुख स्वीकृत कार्यों में एन.एच. 43 से नया कृष्ण मंदिर सिलफिली बनारस रोड तक 5 किलोमीटर लंबे पहुँचमार्ग का निर्माण कार्य, जिसकी लागत 690.68 लाख रूपये है। इसी प्रकार एन.एच. 43 से मायापारा दुर्गाबाड़ी होते हुए रविंद्र नगर (नवापारा) तक 4 किलोमीटर का पहुँच मार्ग 448.95 लाख रूपए की लागत से तैयार किया जाएगा। बीरमताल से उमेशपुर के बीच गोबरी नदी पर पुलिया निर्माण कार्य हेतु 307.19 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई है।
इसी तरह 761 लाख रूपए की लागत से पकनी चेन्द्रा चौड़ीकरण, 593 लाख रूपए की लागत से कुप्पा जमघरपारा से चौकीदार पारा नवा पारा, गिरहूलपारा (6.10 किलोमीटर पुल-पुलिया) सहित निर्माण, 419 लाख रूपए की लागत से हरिपुर से छतरंग पहुंच मार्ग में कागज नाला पर पुलिया निर्माण, 510 लाख रूपए की लागत से सिरसी से कुसमुसी मार्ग पर गोबरी नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण, 741 लाख रूपए की लागत से लांजित से सौहार मार्ग पर महान नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण और सुंदरपुर-शौंकी-नेवटाली-सलका मार्ग (लंबाई 4.10 किमी) पर डब्ल्यू.बी.एम. एवं डामरीकरण कार्य 403 लाख रूपए से निर्मित होने वाली शामिल हैं।
इन कार्यों के स्वीकृत होने पर मंत्री राजवाड़े ने प्रसन्नता जताते हुए कहा कि इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से सूरजपुर जिले के ग्रामीण अंचलों में आवागमन सुगम होगा और स्थानीय लोगों को यातायात की बेहतर सुविधा मिलेगी। साथ ही, व्यापार और कृषि से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों को भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार विकास के हर वादे को धरातल पर उतारने का कार्य कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है।
इन परियोजनाओं से जुड़े निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किए जाएंगे, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और क्षेत्रीय विकास को नई दिशा मिलेगी।
