कोर्ट के आदेश का पालन हेतु धरने पर बैठे डी एड /डी एल एड अभ्यर्थी
2 अक्टूबर से लगातार डीएड/डिप्लोमा अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश को जल्द लागू करने और अपनी सहायक शिक्षक पद पर जल्द नियुक्ति की मांगों को लेकर हजारों की संख्या में तूता धरनास्थल नया रायपुर मे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं आज धरनास्थल पर इनका 8 वा दिवस है,
8अक्टूबर को इनमे से कुछ अभ्यर्थियों द्वारा रायपुर के चौक चौराहों पर पोस्टर के माध्यम से अपनी मांगों को आम जनता तक पहुंचाया,और 9 अक्टूबर को जल समाधि कर शासन से गुहार लगा रहे हैं l अभ्यर्थियों का कहना है 2 अप्रैल को हाईकोर्ट का आदेश आया जिसमे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जी ने कहा था की 6 सप्ताह के भीतर डिप्लोमा अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिया जाएं, हाईकोर्ट के इस आदेश को विभाग और सरकार ने नही माना और इस आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में बीएड अभ्यर्थी और सरकार दोनो ने 8 याचिका दायर किया था, सरकार और बीएड अभ्यर्थियों की इन सभी मामलों को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी 28 अगस्त 2024 को सरकार और विभाग को आदेश दिया था की जल्द डीएड/डिप्लोमा अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिया जाएं, आज हाईकोर्ट के आदेश को आए 8 महीने हो गए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आए 1 महिने से अधिक हो गया है, अभ्यर्थी काउंसलिंग करा कर साल भर से भटक रहें हैं।
अभ्यर्थियों की सरकार और विभाग से यही मांग है की जल्द से जल्द उन्हे नियुक्ति दिया जाए, और साथ ही तूता धरना स्थल मे बुनियादी सुविधा की भी तत्काल व्यवस्था किया जाएं।
जल्द से जल्द नियुक्ति की मांग के लिए नारेबाजी साय सरकार के सुशासन और मोदी की गारंटी पर सवाल उठाए की अगर बीजेपी की सरकार न्यायालय का सम्मान और संविधान का पालन नही कर सकती तो यह बिन न्यायालय आदेश पालन विष्णु का कैसा सुशासन और बिना संविधान के पालन मोदी की कैसी गारंटी।
छत्तीसगढ़ सरकार से अपील किए की अगर बीजेपी की साय सरकार संविधान विरोधी नही है तो न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए डीएड अभ्यर्थियों को शीघ्र नियुक्ति दे अन्यथा विष्णु सरकार की जनता ,समाज और युवाओं के बीच न्याय विरोधी छवि बनेगी।
“शपथ लेते समय हर नेता मंत्री संविधान का पालन करेंगे कहते है”, अब समय आ गया है डीएड को नियुक्ति देकर संविधान का पालन कीजिए।
