रायपुर। छत्तीसगढ़ में सड़क मार्ग से यात्रा को सुगम बनाने के लिए सरकार हर तरह से प्रयास करने में जुटी हुई है। सड़क मार्ग से आवागमन सुविधाजनक हो सके इसके लिए विष्णु देव साय सरकार लगातार सड़कों का जाल प्रदेश के कोनो– कोनो और दूरस्थ अंचलों के गांवों में बिछा रही है। डबल इंजन की सरकार होने के चलते केंद्र सरकार से भी राज्य सरकार को भरपूर मदद मिल रही है। प्रदेश की 1052 ऐसी बस्तियों की पहचान की गई है,जिनमें कभी सड़क नहीं पहुंची थी। उनमें भी सड़क बनाने का काम 80% पूरा हो चुका है।
सिटी बस और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को मजबूत करने में जुटी सरकार सड़क मार्ग से यात्राओं को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा रही है। विभिन्न नई योजनाओं के तहत सड़के बनाई जा रही है। केंद्रीय सड़क निधि के तहत 600 करोड रुपए की मंजूरी सरकार ने दी थी। इसके अलावा स्टेट कैपिटल रीजन के अंतर्गत दो लेन मार्ग को चार लेन में अपग्रेड किया गया है। राजधानी रायपुर में शहर की भीड भरी सड़कों को कम करने के लिए चार ब्रिज बनाए जा रहे है।
केंद्र सरकार के सहयोग से विष्णु देव साय सरकार छत्तीसगढ़ में अगले 2 सालों में छत्तीसगढ़ का रोड नेटवर्क का अमेरिका के बराबर करने के लिए प्रयासरत है। पहाड़ी क्षेत्रों में भी आने जाने के लिए लोगों को आसानी हो इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। राज्य सरकार ने 1052 बस्तियों की पहचान की गई है जिनमें अब तक सड़क नहीं बनी है। इनमें से 777 बस्तियों में सरकार ने सड़कों का निर्माण पूरा कर लिया है। सरकार कमार,पहाड़ी कोरवा,अबूझमाडिया, बैगा व बिरहोर जनजाति की बस्तियों तक सड़क बना रही है।
प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत भी राज्य के 26 जिलों में 569.56 किलोमीटर सड़कें और 108 पुल बनाने के लिए 375.71 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है।
सड़कों को विकसित करने के पीछे सरकार का उद्देश्य है कि दूरस्थ गांव के ग्रामीण आसानी से अस्पताल, स्कूल कॉलेज, हाट बाजारों तक अपनी पहुंच बना सके।
