बेमौसम बारिश और धान खरीदी की अव्यवस्थाओं को लेकर पूर्व मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने सरकार पर साधा निशाना-संपूर्ण कर्ज माफी की मांग
आरंग।20 नवंबर 2026: छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही बेमौसम बारिश से फसलों को हुए नुकसान और धान खरीदी केंद्रों की व्यवस्थाओं को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉ. शिवकुमार डहरिया ने राज्य की भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। गुरुवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में डॉ. डहरिया ने प्रदेश के किसानों की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार से तत्काल सभी किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ करने और बर्बाद हुई फसलों का शत-प्रतिशत मुआवजा देने की मांग की है।डॉ. डहरिया ने अपने बयान में कहा कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ का किसान दोहरी मार झेल रहा है। उनके अनुसार, एक ओर बेमौसम बारिश ने खेतों में खड़ी और खलिहानों में रखी धान की फसलों को नुकसान पहुंचाया है, वहीं दूसरी ओर सरकारी कुप्रबंधन के कारण किसानों की परेशानियां बढ़ गई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि फसल बर्बाद होने से किसान बेहद परेशान हैं, लेकिन राज्य सरकार उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील नजर नहीं आ रही है।पटवारियों की हड़ताल का जिक्र करते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियों के विरोध में प्रदेश भर के पटवारी हड़ताल पर हैं, जिसका सीधा असर आम किसानों पर पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि इस हड़ताल के चलते न तो गिरदावरी का कार्य सुचारू रूप से हो पा रहा है और न ही किसानों के आवश्यक राजस्व दस्तावेज बन पा रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप धान खरीदी की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है और किसानों को अपनी उपज बेचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए डॉ. डहरिया ने आरोप लगाया कि प्रशासनिक अमला अभी तक प्रभावित क्षेत्रों में फसल क्षति का वास्तविक आकलन करने नहीं पहुंचा है और मुआवजे के नाम पर केवल कागजी कार्रवाई की जा रही है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि उस समय किसानों के हित में तत्काल राहत और कर्जमाफी जैसे निर्णय लिए गए थे, जबकि वर्तमान सरकार ठोस कदम उठाने के बजाय केवल प्रचार-प्रसार में व्यस्त है।प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से डॉ. शिवकुमार डहरिया ने राज्य सरकार के समक्ष प्रमुख मांगें रखते हुए कहा है कि प्राकृतिक आपदा और अव्यवस्थाओं से प्रभावित प्रदेश के सभी किसानों का अल्पकालीन कृषि ऋण तत्काल प्रभाव से माफ किया जाए। इसके साथ ही, उन्होंने बेमौसम बारिश से नष्ट हुई धान एवं अन्य फसलों का युद्धस्तर पर सर्वे कराकर किसानों को प्रति एकड़ के हिसाब से अधिकतम और सम्मानजनक मुआवजा राशि तुरंत प्रदान करने की बात कही है। उन्होंने यह भी मांग की है कि पटवारियों की हड़ताल से उत्पन्न गतिरोध को दूर करते हुए वैकल्पिक व्यवस्था के तहत धान खरीदी की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए, ताकि कोई भी किसान समर्थन मूल्य पर धान बेचने से वंचित न रहे। अंत में डॉ. डहरिया ने चेतावनी दी कि यदि राज्य सरकार ने जल्द ही किसानों की इन मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया, तो कांग्रेस पार्टी किसानों के हित में सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी।
विनोद गुप्ता-आरंग





