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    साय कैबिनेट के बड़े फैसले-ग्रामीण पेयजल व्यवस्था के लिए नए नियम लागू-अबूझमाड़ में उच्च शिक्षा को मिली 40.98 करोड़ की सौगात

    Vinod GuptaBy Vinod GuptaNovember 18, 202629 Views
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    साय कैबिनेट के बड़े फैसले-ग्रामीण पेयजल व्यवस्था के लिए नए नियम लागू-अबूझमाड़ में उच्च शिक्षा को मिली 40.98 करोड़ की सौगात

    रायपुर। 18 नवंबर 2026 मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में ग्रामीण विकास, उच्च शिक्षा और प्रशासनिक सुगमता को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
    01. ग्रामीण नलजल योजनाओं के लिए नए नियम और प्रोत्साहन राशि
    प्रदेश के ग्रामीण परिवारों को नियमित और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कैबिनेट ने ‘छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026’ के प्रारूप को मंजूरी दी है। वर्ष 2024 के पुराने नियमों को निरस्त कर अब जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों (सभी 19 तकनीकी, प्रशासनिक व वित्तीय बिंदुओं) के अनुरूप व्यवस्था लागू होगी।
    आर्थिक सहायता-1,000 से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को संचालन एवं संधारण के लिए ‘मुख्यमंत्री नल जल अनुदान’ मिलेगा (शर्त: प्रतिमाह न्यूनतम 50% जल प्रभार संग्रहण अनिवार्य)।
    प्रोत्साहन पुरस्कार-वार्षिक जल प्रभार की 75% से अधिक राशि वसूलने वाली पंचायतों को हर साल 50 हजार रुपये ‘मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि’ दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, लगातार दो साल तक 100% मीटरिंग करने वाली पंचायतों को एकमुश्त 50 हजार रुपये अलग से मिलेंगे।
    02. अबूझमाड़िया विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए 40.98 करोड़ रुपये स्वीकृत
    नारायणपुर में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर देने के लिए रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों के लिए आवर्ती एवं अनावर्ती अनुदान देने का निर्णय लिया गया है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू इस कॉलेज के संचालन और अधोसंरचना विकास के लिए तीन वर्षों में लगभग 40.98 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था अधिनियम, 2006 के मापदण्डों में भी शिथिलीकरण को मंजूरी दी है।
    03. राजनांदगांव में बाल सम्प्रेक्षण गृह के लिए भूमि आबंटित
    विधि से संघर्षरत बालकों के सुरक्षित आवास, परामर्श, शिक्षा और पुनर्वास की सुविधाओं को मजबूत करने के लिए राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा (खसरा क्रमांक 284) में राजगामी संपदा की 0.223 हेक्टेयर (24,090 वर्गफीट) भूमि महिला एवं बाल विकास विभाग को आबंटित की गई है। यहाँ आधुनिक बाल सम्प्रेक्षण गृह भवन का निर्माण किया जाएगा।
    04. राजनांदगांव में खुलेगा माध्यमिक शिक्षा मण्डल का संभागीय कार्यालय
    विद्यार्थियों, अभिभावकों और स्कूलों को बोर्ड से जुड़ी सेवाओं के लिए अब भटकना नहीं पड़ेगा। कैबिनेट ने राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर भूमि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल के संभागीय कार्यालय की स्थापना हेतु आबंटित करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है।
    विनोद गुप्ता-आरंग

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    Vinod Gupta

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