बड़ी खबर-किसानो और सामाजिक संगठनों के बीच चल रहे भूमि विवाद को लेकर बड़ी बैठक सम्पन्न-प्रशासन ने क्या फैसला दिया आप भी पढ़िए
आरंग। नगर पालिका आरंग के वार्ड क्रमांक 03 में पिछले काफी समय से किसानों और सामाजिक संगठनों (सोनकर एवं कंडरा समाज) के बीच चल रहे भूमि विवाद के बीच प्रशासन ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए स्पष्ट कर दिया है कि शासकीय भूमि पर किए गए अतिरिक्त निर्माण हटाए जाएंगे।आपको बता दे की वार्ड नं 03 में सोनकर और कंडरा समाज द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य की वजह से क्षेत्र के किसानों को अपने खेतों तक पहुँचने का रास्ता बाधित हो गया था। किसान लंबे समय से इसकी शिकायत शासन-प्रशासन से कर रहे थे। पूर्व में हुई कई दौर की बैठकें बेनतीजा रही थीं, जिससे गतिरोध बढ़ता जा रहा था। सोमवार को नगर पालिका परिषद आरंग में एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष संदीप जैन तथा आरंग तहसीलदार ज्योति मसियारे की मौजूदगी में किसानों तथा दोनों समाजों के प्रतिनिधियों ने अपना-अपना पक्ष रखा। नगर पालिका अध्यक्ष डॉ संदीप जैन के कहा कि हमारे लिए तीनो पक्ष महत्वपूर्ण है तथा तीनो के आपसी सामंजस्य से ही निर्णय हो ये हमारा प्रयास रहेगा।परन्तु जब आपसी सहमति का कोई रास्ता नहीं निकला तो तहसीलदार ने विधिक और जनहितकारी निर्णय सुनाते हुए कही की।सोनकर और कंडरा समाज का स्वामित्व केवल उनके आवंटित सामाजिक भवन तक ही सीमित रहेगा। तथा भवन के अतिरिक्त जितनी भी शासकीय भूमि पर निर्माण या घेराव किया गया है, उसे अवैध माना जाएगा।शेष शासकीय भूमि पर बिना अनुमति के किये गए निर्माण को निर्माणाधीन एजेंसी के द्वारा ही हटाने के निर्देश दिए जाएंगे। तथा समाजों द्वारा आवंटित सीमा से बाहर किसी भी प्रकार का नया निर्माण कार्य नहीं होने दिया जायेगा।तहसीलदार ज्योति मासियारे ने कहा कि “प्रशासन का उद्देश्य सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना और सभी के अधिकारों की रक्षा करना है। शासकीय जमीन पर किसी भी तरह का अतिरिक्त कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आवागमन के रास्ते को प्राथमिकता दी जाएगी।”
विनोद गुप्ता-आरंग
