केन्द्रीय बजट-कृषि सेक्टर के लिए पर्याप्त राशि का हो प्रावधान-इन्होंने रखी मांग
आरंग।केन्द्र सरकार द्वारा 23 जुलाई को आम बजट पेश कर रहा है जिसमें कृषि के लिए अलग बजट पेश किया जाए तथा कुल बजट का 50% राशि आवंटित किया जाए देश की कृषि व्यवस्था मजबूत हुए बिना भारत का विकास संभव है राष्ट्रीय किसान नेता पारसनाथ साहू ने कहा कि कृषि प्रधान देश में अभी तक सिंचाई की क्षमता 25% तक अटकी हुई है सिंचाई रकबा बढ़ाने के लिए नए बांध बनाना तथा पुराने बांधों की जल ग्रहण क्षमता बढ़ाना आवश्यक है बजट में यह भी प्रावधान हो देश के सभी किसानों के सभी फसल के खरीदी की समुचित व्यवस्था बनाने हेतु लाभकारी समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दिया जाना अति आवश्यक है साथ ही हर राज्य में फूड प्रोसेसिंग संयंत्र तथा शीत गृह निर्माण बनाने से सस्ते एवं उचित दामों पर अनाज फल फूल साग सब्जी जनता को मिल सकेगा कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी दूर करने की असीम संभावना है यहां के अनाज फल फूल सब्जी विदेश में निर्यात किया जा सकता है इसी तरह किसान सम्मन निधि वर्तमान में आधे कृषकों तक ही पहुंच पाता है इसमें राशि 6000 से बढ़कर ₹15000 हर किसान को प्रदान किया जावे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सरलीकरण करते हुए आपदा ग्रस्त कृषि रकबा का प्राकृतिक आपदा से क्षति होने पर त्वरित भुगतान सुनिश्चित किया जावे। किसान नेता ने कहा यह तभी संभव होगा जब कृषि बजट में कुल बजट का 50% से अधिक की राशि का प्रावधान हो और यह देश के किसानों का हक भी है।
विनोद गुप्ता-आरंग
